शेतकऱ्यांच्या घामावर लोणंद नगरपंचायतीचा दंडुका!
पोलिसांच्या मदतीने कर्मचाऱ्यांची कारवाई; लोणंदच्या आठवडी बाजारात शेतकऱ्यांची परवड!
लोणंद नगरपंचायतीच्या भोंगळ कारभारावर प्रश्नचिन्ह!
लोणंद : शेतात राबायचे शेतकऱ्यांनी, उत्पादन घ्यायचे शेतकऱ्यांनी, पहाटेपासून कष्ट करून भाजीपाला बाजारात आणायचा शेतकऱ्यांनी आणि बाजारात जागेचा प्रश्न निर्माण झाला की पोलिसांच्या मदतीने कारवाईचा सामना करायचा शेतकऱ्यांनी! ही कसली बाजार व्यवस्था आणि हा कसला प्रशासनाचा कारभार? लोणंद नगरपंचायतीच्या आठवडी बाजारातील परिस्थितीने प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
आठवडी बाजारातील जागा अचानक बदलल्याने आधीच अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी करण्याऐवजी नगरपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांनी पोलिसांच्या मदतीने शेतकऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारल्याने संताप व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांना समजावून सांगणे, पर्यायी जागा उपलब्ध करून देणे आणि बाजाराचे योग्य नियोजन करणे अपेक्षित असताना त्यांच्यासमोर पोलिसांचा धाक उभा करण्याची वेळ प्रशासनावर का आली, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या हातात भाजीपाल्याच्या टोपल्या, समोर प्रशासनाची दंडेलशाही!
शेतकरी हा बाजारात हौसेने येत नाही. आपल्या शेतात पिकवलेला भाजीपाला विकून दोन पैसे मिळावेत, घरखर्च भागावा आणि शेतीसाठी केलेला खर्च तरी निघावा, या अपेक्षेने तो पहाटेपासून बाजारात धाव घेतो.
मात्र लोणंदच्या आठवडी बाजारात जागेच्या नियोजनाचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना नेमकी कुठे बसायचे, माल कुठे मांडायचा आणि ग्राहकांपर्यंत कसे पोहोचायचे, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला. त्यातच नगरपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांनी पोलिसांच्या मदतीने केलेल्या कारवाईमुळे शेतकऱ्यांची अवस्था बिकट झाल्याचा आरोप होत आहे.
एकीकडे शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नाही, दुसरीकडे उत्पादन खर्च वाढत आहे आणि आता बाजारात माल विकण्यासाठीही संघर्ष करावा लागत असेल, तर शेतकऱ्यांनी न्याय मागायचा तरी कोणाकडे?
नियोजन प्रशासनाचे फसले, शिक्षा मात्र शेतकऱ्यांना!
बाजाराची जागा बदलण्याचा निर्णय नगरपंचायतीचा असेल, तर त्याचे नियोजन करण्याची जबाबदारीही नगरपंचायतीचीच आहे. बाजारात किती विक्रेते येतात, त्यांना किती जागा आवश्यक आहे, ग्राहकांची वर्दळ कशी असते, वाहतुकीची व्यवस्था कशी करायची, याचा अभ्यास प्रशासनाने करणे अपेक्षित आहे.
परंतु योग्य पर्यायी व्यवस्था न करता शेतकऱ्यांना अचानक जागा बदलण्यास भाग पाडले जात असेल, तर हा प्रशासनाच्या नियोजनातील दोष नाही काय?
प्रशासनाच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची किंमत शेतकऱ्यांनी का मोजायची? बाजार व्यवस्थापनातील त्रुटी झाकण्यासाठी पोलिसांचा वापर केला जात आहे काय? शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेण्याऐवजी त्यांच्यावर कारवाई करणे हाच नगरपंचायतीचा प्रशासनिक दृष्टिकोन आहे काय?
हे प्रश्न आता केवळ शेतकऱ्यांचे राहिलेले नाहीत, तर संपूर्ण लोणंद शहराच्या बाजार व्यवस्थेचे झाले आहेत.
पोलीस कायदा-सुव्यवस्थेसाठी की शेतकऱ्यांवर दबाव आणण्यासाठी?
या संपूर्ण प्रकारात पोलिसांच्या भूमिकेचाही गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे. मात्र बाजारातील जागेच्या नियोजनाचा प्रश्न सोडवताना शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्याऐवजी त्यांच्यावर दबाव निर्माण होत असल्याची भावना निर्माण होणे ही चिंतेची बाब आहे.
नगरपंचायतीचे कर्मचारी आणि पोलीस यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांना नेमकी कोणती वागणूक देण्यात आली? कारवाई करण्यामागे कोणते अधिकृत आदेश होते? शेतकऱ्यांना पूर्वसूचना देण्यात आली होती का? त्यांना पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली होती का?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नगरपंचायत प्रशासन आणि संबंधित पोलीस यंत्रणेने जनतेसमोर मांडली पाहिजेत.
शेतकरी अतिक्रमणकर्ता नाही, तो अन्नदाता !
शहरातील रस्ते मोकळे राहावेत, वाहतुकीला अडथळा होऊ नये आणि बाजार शिस्तबद्ध असावा, याला कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र शिस्तीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची उपजीविका संकटात आणणे योग्य ठरू शकत नाही.
शेतकरी बाजारात आपला माल विकण्यासाठी येतो. त्याला गुन्हेगारासारखी वागणूक मिळत असल्याची भावना निर्माण होणे हे प्रशासनासाठी निश्चितच भूषणावह नाही.
बाजाराचे नियम असतील तर ते सर्वांसाठी समान असावेत. मोठे व्यापारी, कायमस्वरूपी विक्रेते आणि शेतकरी यांच्यासाठी वेगवेगळे निकष असतील, तर त्यामागील कारणेही स्पष्ट झाली पाहिजेत.
नगरपंचायतीने जनतेला उत्तरे द्यावीत!
लोणंद नगरपंचायत प्रशासनाने खालील प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे द्यावीत.
आठवडी बाजाराची जागा बदलण्याचा निर्णय कोणत्या अधिकृत ठरावाने किंवा आदेशाने घेण्यात आला?
जागा बदलण्यापूर्वी शेतकरी आणि विक्रेत्यांना पूर्वसूचना देण्यात आली होती का?
नवीन जागेवर शेतकऱ्यांसाठी पुरेशी जागा आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत का?
पोलिसांची मदत घेण्याचे आदेश कोणी दिले?
कारवाईपूर्वी शेतकऱ्यांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात आली होती का?
या कारवाईमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले असल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार?
आता शेतकऱ्यांना आश्वासन नको, न्याय हवा!
पत्रकारांचे प्रश्न, सी ओ साहेब मोबाइलवर
लोणंदचा आठवडी बाजार हा केवळ नगरपंचायतीच्या व्यवस्थापनाचा विषय नाही. तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. या बाजारावर शेतकरी, छोटे विक्रेते, हमाल, वाहतूकदार आणि सामान्य ग्राहक अवलंबून आहेत.
त्यामुळे नगरपंचायतीने तातडीने बाजाराची प्रत्यक्ष पाहणी करावी, शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे, त्यांना सोयीची आणि कायमस्वरूपी जागा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच पोलिसांच्या मदतीने करण्यात आलेल्या कारवाईची निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित जबाबदारी निश्चित करावी.या बाबत विचारणा करण्यासाठी पत्रकार सी ओ साहेबांच्या दालनात गेले असता सी ओ साहेब मोबाइलवर मग्न होत अर्थपूर्ण मौन बाळगून होते.
शेवटी एकच सवाल!
शेतकऱ्यांनी शेतात राबायचे, उत्पादन घ्यायचे, बाजारात आणायचे आणि प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभाराचा त्रासही सहन करायचा? बाजाराचे नियोजन करता येत नसेल तर प्रशासनाने आधी आपली जबाबदारी पार पाडावी. शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर गदा आणून प्रशासनाचा धाक दाखवणे हा बाजार व्यवस्थापनाचा पर्याय होऊ शकत नाही.
शेतकरी हा प्रशासनाच्या दयेवर जगणारा घटक नाही. तो कष्टाने जगणारा अन्नदाता आहे. त्याच्या घामाचा आणि स्वाभिमानाचा अपमान सहन केला जाणार नाही!
आता लोणंद नगरपंचायत शेतकऱ्यांना न्याय देणार की आपल्या निर्णयाचे समर्थन करण्यातच वेळ घालवणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
About the Author
